नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक वृद्धि को गति देने तथा रोजगार सृजन के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर चर्चा के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों के साथ 22 जून को होने वाली बैठक में विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक का आयोजन नीति आयोग कर रहा है। बैठक में विभिन्न मंत्रियों, नीति आयोग के अधिकारी, प्रमुख अर्थशास्त्री, क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योगपति शामिल होंगे। यह बैठक हाल में जारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि के आंकड़े जारी होने के बाद हो रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़े के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.8 प्रतिशत हो गई, जो पांच साल का न्यूनतम स्तर है।
कमजोर आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत इस मामले में चीन से पीछे हो गया है। सीएसओ के आंकड़े में यह भी कहा गया है कि 2017-18 में बेरोजगारी 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस स्थिति से बाहर निकलना सबसे बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी इसकी तैयारियों में जुट गए हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर (2011-12 की कीमतों पर) भी पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही। इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में यह 7.2 प्रतिशत थी। बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह बजट से पहले हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी।