भोपाल, प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को (पीडीपीएस) भावांतर योजना की राशि केंद्र सरकार से दिलवाने के लिए ज्ञापन सौपते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विगत् 15 वर्षीय कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश को आर्थिक बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। जब 2004 में भाजपा सरकार सत्ता में आयी थी, तब मध्यप्रदेश पर 41012 करोड़ का कर्ज था, जो 2019 में बढ़कर 187636 करोड़ हो गया। केपिटल और रेवेन्यु एक्सपेंडीचर का अंतर पांच गुना हो गया। साथ ही जून 2018 से दिसम्बर के बीच मध्यप्रदेश में चार बार वेज एंड मींस के हालात निर्मित हुए। इतना ही नहीं भाजपा सरकार में तो मध्यपदेश ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में पहुंच गया था, मगर इसे छिपाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 4000 करोड़ रूपये के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इतनी भयंकर आर्थिक बदहाली का प्रमाण स्वयं भाजपा सरकार के वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया ने अपने वक्तव्य में कहा था कि कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज माफ ही नहीं कर सकती है, क्योंकि हम पूरा खजाना खाली कर गये हैं।
इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ता से कमलनाथ सरकार प्रदेश की तरक्की में लगी हुई है। मगर मोदी सरकार ने लाखों किसानों के भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के 1017 करोड़ रूपये रोक दिये हैं। खरीफ 2017 के 576 करोड़, खरीफ 2018 सोयाबीन के 321 करोड़ और अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन के 120 करोड़ रूपये। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने मध्यप्रदेश के केंद्रीय करों के हिस्से के 2000 करोड़ रूपये भी कम दिये हैं। मध्यप्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 59 हजार करोड़ रूपये प्राप्त होने थे, जिसे कम करके 57 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले पैसे में भी 500 करोड़ रूपये कम दिये हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास के भी 90 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की कमी कर दी है। अर्थात एक तरफ मध्यप्रदेश भाजपा की तत्कालीन सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर गयी है तो दूसरी ओर मोदी जी मध्यप्रदेश के साथ आर्थिक कुठाराघात कर रहे हैं।
कांग्रेस का अनुरोध है कि, केंद्र की मोदी सरकार से किसानों के हक की भावांतर योजना की राशि तुरंत जारी करायें। इस अवसर पर राजीव सिंह, चंद्रप्रभाष शेखर, शोभा ओझा, के.के मिश्रा, अभय दुबे, भूपेन्द्र गुप्ता, नरेन्द्र सलूजा, योगेन्द्र सिंह परिहार,दुर्गेश शर्मा, रवि सक्सेना, आदि उपस्थित थे।
भावांतर योजना की राशि केंद्र सरकार से दिलवाओ, नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
