भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार तीसरी बार व्यापम का नाम बदलने की तैयारी कर रही हैं। व्यापम के घोटाले सारे देश में खूब चर्चित हुए हैं। भाजपा सरकार के समय में गंभीर आरोपों से घिरे व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) किया गया था। परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार एक बार फिर इसका नाम बदलने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलनाथ सरकार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलकर राज्य कर्मचारी चयन आयोग करने जा रही है। इस आशय के प्रस्ताव को तैयार कर अनुमति के लिए भेजा गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2019 में होने वाले कर्मचारियों की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। यह परीक्षाएं राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से संपन्न होगी। इसका नया बोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके 21 सदस्य जिसमें से 14 सदस्य पदेन, 11 सदस्य मनोनीत और 7 बोर्ड के कार्यकारी सदस्य होंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मार्च के पूर्व राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन पूर्ण हो जाएगा।