भोपाल, मुख्यमंत्री कमल नाथ ने इंदौर की कक्षा छठवीं की छात्रा ईवा शर्मा की गुहार पर इंदौर कलेक्टर को बच्चों के लिए बेडमिंटन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए एसजीएसआईटीएस कॉलेज के बेडमिंटन हॉल को बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाया।
इंदौर की कक्षा छठवीं की छात्रा कु. ईवा शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि चुनावी प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम को अपने आधिपत्य में ले लिया है। इसके कारण, बच्चों का बेडमिंटन प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। उसने पत्र में यह भी लिखा कि चुनाव प्रक्रिया के बाद स्टेडियम का वुडन कोर्ट भी खराब हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने ईवा को लिखे पत्र में कहा कि निश्चित तौर पर आपकी व्यथा ठीक है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ही चुनावी प्रक्रिया कई वर्षों से संपन्न करवाई जाती है। आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न होना है। उसके लिये चुनावी प्रक्रिया के कार्य भी इस साल नेहरू स्टेडियम में संपन्न होना है। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है और यह हम सभी की भागीदारी से संपन्न होता है।
मुख्यमंत्री ने ईवा को लिखा कि हालाँकि आपका पत्र देश के प्रधानमंत्री को संबोधित था लेकिन मैंने पत्र देखकर यह माना कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आपकी समस्या का निदान करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू स्टेडियम का बेडमिंटन हॉल तो अभी लोक सभा निर्वाचन प्रक्रिया के कार्य प्रारंभ होने से आपको उपलब्ध नहीं करवा पा रहा हूँ लेकिन चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक वैकल्पिक व्यवस्था की है। इंदौर के जिलाधीश को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इस समस्या का हल निकालें। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बेडमिंटन खिलाड़ियों की इंदौर के एसजीएसआईटीएस कॉलेज में शाम 3 से 5 बजे तक बेडमिंटन हॉल की व्यवस्था प्रशिक्षण के लिए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि चुनाव कार्य के दौरान नेहरू स्टेडियम के बेडमिंटन हॉल का वुडन कोर्ट खराब न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए।
स्कूल की मान्यता रद्द और अनुदान रोकने की सिफारिश
उधर, नाथ के निर्देश के बाद भोपाल के शाहजहाँनाबाद स्थित सरस्वती को-एड हायर सेकेण्डरी स्कूल की एक छात्रा को फीस नहीं दे पाने के कारण खड़े होकर परीक्षा देने के लिए मजबूर करने की जाँच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में स्कूल को दिए जाने वाले अनुदान रोकने, धारा 75 और जे.जे. एक्ट 3 के तहत शासकीय शिक्षकों द्वारा परीक्षाएँ संचालित करने तथा छात्रा प्रेरणा प्रजापति को उसकी इच्छानुसार स्कूल में प्रवेश दिलाने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेने और पूरे मामले की जाँच करवाने के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले की जाँच की है।