नई दिल्ली,केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर के जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास रहते हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। 2004 से अबतक केवल नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था।
देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा संविधान (ऐप्लिकेशन टु जम्मू ऐंड कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।