लखनऊ,उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिये चार लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट पेश किया। प्रस्तुत यह बजट वर्ष 2018-19 के मुकाबले करीब 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नयी योजनाएं शामिल की गयी हैं। बजट में वर्ष 2019-20 में चार लाख 70 हजार 684 करोड़ 48 लाख रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। इनमें तीन लाख 91 हजार 734 करोड़ 40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 78 हजार 950 करोड़ आठ लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में 27 हजार 777 करोड़ 36 लाख रुपये की राजस्व बचत का अनुमान है। जबकि 46 हजार 910 करोड़ 62 लाख रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास को रफ्तार देने के साथ साथ गरीब,नौजवान और किसान समेत समाज के सभी तबकों के लिये बजट में व्यवस्था की गयी है। वार्षिक बजट में छुट्टा गोवंशीय पशुओं के रखरखाव और गौशालाओं के निर्माण के लिये करीब 448 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंशीय पशुओं के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य के लिये 247.60 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा प्रदेश में गौवंश संवर्द्धन के लिये पशुपालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में शराब की बिक्री पर विशेष शुल्क लगाने से मिलने वाले करीब 165 करोड़ रुपयों का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौवंशीय पशुओं के भरण-पोषण के लिये किया जायेगा। वहीं सरकार ने बजट में पंडित दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन के लिये 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिसके तहत 10 हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मथुरा में नई डेयरी की स्थापना के लिये 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है। बजट में उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं के लिये 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
वहीं बजट में अयोध्या, काशी और मथुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये 462 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बजट में वाराणसी में गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के लिये 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में ‘वैदिक विज्ञान केन्द्र’ की स्थापना के लिये 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इसके अलावा मथुरा-वृन्दावन के बीच आॅडिटोरियम के निर्माण के लिये 8 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश बृज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। इसके अलावा अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिये 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिये 70 करोड़ रुपये तथा प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास, शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का विकास, राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 36 नये थानों के निर्माण, प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा बैरक निर्माण पर 700 करोड रूपये खर्च किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नवसृजित जनपदों में सात पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 204 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध हो। इस हेतु एक लाख 23 हजार 619 आरक्षियों एवं समकक्ष पदों की भर्ती की कार्रवाई शुरू की गयी है। उन्होंने बताया कि इनमें 27 हजार आरक्षी एवं समकक्ष पदों के कर्मी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। दो हजार 317 कर्मी प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं जबकि 42 हजार कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षा संपन्न हो चुकी है। शेष 50 हजार कर्मियों के लिए जल्द परीक्षा आयोजित की जाएगी। अग्रवाल ने बताया कि अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो हजार 65 कर्मियों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि यूपी-100 परियोजना में व्यापक सुधार एवं विस्तार के लिए एक हजार 600 दोपहिया वाहनों का इंतजाम किया गया है।
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि बजट में एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1194 करोड़ रूपये, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स काॅरिडोर विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित छह लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वयन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं बजट में नई औद्योगिक नीति ‘‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017’’ के लिए 482 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012 हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने बताया कि राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जबकि प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बजट में प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के तहत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राजधानी स्थित किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया जबकि बलरामपुर जिले में में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजधानी के ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के विभिन्न कार्यों के लिए 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है जबकि लखनऊ के ही राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिए 396 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में सैफई स्थित ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि राजधानी लखनऊ के कैंसर संस्थान के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि ”आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन” योजना के लिए 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। इसके अलावा प्रदेश के जिलों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
वित्त मंत्री अग्रवाल ने बताया कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से कन्या सुमंगला योजना लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,004 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान के मद में 1,410 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होेंने बताया कि आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान के लिए 1,988 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हेतु 335 करोड़ रुपये तथा शबरी संकल्प अभियान हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। बजट में किशोरी बालिका योजना हेतु 156 करोड़ रुपये तथा महिला सम्मान कोष हेतु 103 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था है।
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में विभिन्न वर्गों के निर्धन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल 4,433 करोड़ रुपये की प्रस्तावित है। इसमें अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 2037 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 1516 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग के लिए 850 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। बजट में वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 2,579 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी के लिए सभी वर्गों के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपये की व्यवस्था है तो अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में दिव्यांगों के भरण-पोषण अनुदान के लिए 621 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान के मद में 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में राज्य के सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में ‘वाई-फाई’ की सुविधा के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाईकृफाई की सुविधा योजना के लिए 50 करोड रूपये का प्रस्ताव किया गया है। राजधानी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना तथा मिर्जापुर एवं प्रतापगढ में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए भी बजट में व्यवस्था है। इस संस्थान की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में की जा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इसके लिए दस करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर और प्रतापगढ में इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए क्रमशः आठ करोड रूपये एवं चार करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए 11 करोड रूपये का प्रस्ताव है जबकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ‘गुरूश्री गोरक्षनाथ शोध पीठ’ की अवस्थापना मदों के लिए 63 लाख रूपये की व्यवस्था है। इसी प्रकार सहारनपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 10 करोड रूपये, संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ को 21 करोड रूपये का अनुदान तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड 51 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वहीं संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में है जबकि सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 57 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि राजकीय इण्टर काॅलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,485 करोड़ रुपये, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 2,275 करोड़ रूपये तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के मद में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जबकि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफाॅर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
योगी सरकार के 2019-20 के बजट में कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज सहित सात जिलों में मेट्रो रेल के लिए प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 175 करोड रूपये और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भी इतनी ही रकम का प्रस्ताव किया गया है। बजट में वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारम्भिक कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरीडोर ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र विशेष की योजनाओं के लिए कुल 500 करोड रूपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये तथा सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बजट में पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए 2,100 करोड़ रुपये तथा ग्रामों और बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 2019-20 में कुल 850 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का चैडीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके लिए 2019-20 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के लिए 2,010 करोड़ रुपये तथा विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जबकि एशियाई विकास बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए 614 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
योगी सरकार ने अपने बजट में अयोध्या में हवाई अडडा निर्माण के लिए 200 करोड रूपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि बजट में प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।
वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में ओडीओपी के लिए 250 करोड रूपये तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यानी बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के उत्थान के लिए श्विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाश् प्रारम्भ की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। पाॅवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेन्टिंग पाॅलिसी, 2017 के लिए 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है जबकि ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार’ योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। प्रदेश में हाल ही में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। बजट में माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपये जबकि राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। विपणन वर्ष 2019-20 के लिए 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2019-20 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है जबकि 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। निःशुल्क बोरिंग योजना के लिए 55 करोड़ रुपये और मध्यम गहरे नलकूप योजना के तहत 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई के मकसद से सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण तथा जीर्णोंद्धार के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
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