राहुल की मौजूदगी में 8 को बेरोजगारों को 4 हजार रूपये भत्ता, गली-गली में संजीवनी क्लिनिक और बुजुर्गों की 600 रुपये पेंशन का होगा एलान

भोपाल,प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रतिदिन अपने वचनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कमलनाथ यह ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 फरवरी को भोपाल में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर सकती है। योजना का नाम विवेकानंद युवा शक्ति मिशन रखा गया है। योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए देने की भी कवायद शुरू कर सकती है। इसके साथ ही 100 दिन का काम भी दिया जाएगा। इस योजना को आचार संहिता लगने के पहले मंजूरी मिल सकती है। दरअसल, विवेकानंद युवा शक्ति मिशन योजना का ऐलान विधानसभा चुनाव से पहले किया था। यही नहीं मप्र के युवाओं को रोजगार देने का वादा भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किया है। वहीं, 300 व 500 रुपये की पेंशन राशि बढ़ाकर 600 रुपये की जाएगी।
छिंदवाड़ा और गुना से शुरू होंगे क्लिनिक
प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कमल नाथ मोहल्ला स्तर पर संजीवनी क्लिनिक खोलने जा रही है। छिंदवाड़ा और गुना जिले से इस योजना की शुरुआत अगले महीने हो सकती है। प्रशासन अकादमी में बैठक में इस योजना पर विचार किया गया।
इंस्पेक्टर राज से राहत : लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म
नाथ सरकार ने छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गुमास्ता कानून के तहत लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, अब लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए व्यापारियों और दुकानदारों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस सम्बन्ध में प्रेस वार्ता कर इस फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को राहत देने के लिए गुमास्ता कानून के तहत रिन्यूवल सिस्टम कोखत्म कर दिया है और वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले से करीब दस लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के हित में इस ‘ऑफ़ डूइंग बिजऩेसÓ के तहत गुमास्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब मध्यप्रदेश में दुकान और स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत छोटे दुकानदारों स्थापनाओं एवं स्टार्टअप को बार-बार दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना होगा। मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा गुमास्ता लाइसेंस के लिए नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
कर्जमाफी का काम प्रगति पर
साढ़े 50 लाख आवेदन आए
मध्यप्रदेश के किसानों को कर्जमाफी के लिए जल्द राहत मिलेगी। मंगलवार को कर्जमाफी के आवेदन की आखिरी तारीख के बाद सरकार को 50 लाख 40 हजार किसानों ने आवेदन किया है। जिन आवेदनों पर दावे आपत्तियां आएंगी, उनका निराकरण करने के बाद 22 फरवरी से किसानों के ऋण खातों में राशि जमा कराई जाएगी। 25239 मामले बैंक ने क्लियर भी कर दिए हैं। इनकी राशि 356.54 करोड़ रुपए है। इन मामलों में भी राशि 22 फरवरी के बाद जमा की जाएगी।