समाज में झूठ,भ्रम, निराशा फैलाने वालों को कोई जगह नहीं – मोदी

राजगढ़,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजगढ़ जिले में 440 करोड़ रुपये लागत की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करते हुए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को 65वीं पुण्य-तिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार डॉ. मुखर्जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों के सपनों को पूरा करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भारत सरकार की प्राथमिकता होगी ताकि युवाओं को अच्छी उच्च शिक्षा मिले और वे समाज की सेवा करने के लिये हमेशा समर्पित रह सकें। उन्होंने कहा कि विद्या, वित्त और विकास का आपस में समन्वय होना चाहिये, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों की सोच में एकरूपता होनी चाहिये, तभी भारत देश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश के निर्माण और विकास में डॉ. मुखर्जी जैसी अनेक महान हस्तियों के योगदान को भुला दिया था। इस कमी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। हम देश के महान व्यक्तित्वों और सपूतों के सपनों को पूरा करेंगे। शासन का पहला काम जनसेवा और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों के सपनों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम पूर्ववर्ती सरकारों की कमियों को नहीं दोहरायेंगे। लोगों की क्षमताओं और संसाधनों की अनदेखी नहीं की जायेगी। लोकार्पण समारोह में किसानों और ग्रामीणों के जन-सैलाब को देखते हुए मोदी ने कहा कि अब समाज में झूठ फैलाने वालों, भ्रम फैलाने वालों और निराशा फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। देशवासियों ने हमारी नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। हम इस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।
-माइक्रो एरीगेशन को बढ़ावा देगी भारत सरकार
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के पानी की एक-एक बूँद का सिंचाई में भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये देश में माइक्रो एरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो एरीगेशन सिस्टम से सिंचाई सुविधा दी जा रही है। इसमें से साढ़े 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मध्यप्रदेश का है। हाल ही में किसानों से हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी अंचल की महिला कृषकों ने ड्रिप एरीगेशन सिस्टम से टमाटर की उन्नत खेती कर रिकार्ड कायम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ अभी 35 लाख किसानों को मिल रहा है। देश में 575 से अधिक कृषि उपज मण्डियों का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना लिया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश की 58 मण्डियाँ नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम से किसान अपनी उपज सीधे मण्डी में बेच सकेगा। उन्होंने जानकारी दी कि मुद्रा बैंक योजना में बैंक गारंटी के साथ लोगों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना में मध्यप्रदेश के 45 लाख किसानों को फायदा मिला है।
– मध्यप्रदेश के सच्चे सेवक है मुख्यमंत्री चौहान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश में गरीबों, श्रमिकों, जरूरतमंदों और किसानों की बेहतरी के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर लाकर ऐतिहासिक काम किया है। चौहान प्रदेश की सेवा में सच्चे सेवक की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। भारत सरकार चौहान के इन प्रयासों की सराहना करती है।
-विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी – मुख्यमंत्री चौहान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के समग्र विकास के साथ-साथ विश्व में शांति की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। मोदी अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गये हैं। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली ऐतिहासिक राजगढ़ यात्रा है। उन्होंने बताया कि मोदी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली योजनाएँ लेकर आये हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना राजगढ़ जिले की तस्वीर बदल देगी। उन्होंने बताया कि खेती और सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के किसानों ने पंजाब राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से कृषि के क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ाया जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन को पूरा करने में मध्यप्रदेश राज्य पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। चौहान ने बताया कि पिछली सरकारों में प्रदेश के किसानों को बिजली, पानी, सड़क और खाद को लेकर हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है। प्रदेश के किसानों को यह सभी सुविधाएँ आसानी से उनके गाँवों और खेतों तक मिल रही हैं।