देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क मध्य प्रदेश में वसूली जाएगी

भोपाल,मध्य प्रदेश सरकार संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 1 फ़ीसदी की और वृद्धि करने जा रही है। यह नया शुल्क पंजीयन ड्यूटी के रूप में लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब 10.3 फ़ीसदी से बढ़कर 11.3 फ़ीसदी पंजीयन शुल्क देना होगा। इससे सरकार को 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
अभी तक मध्यप्रदेश में 20 लाख रूपये की रजिस्ट्री कराने पर 206000 स्टांप शुल्क देना पड़ता था, जो अब बढ़कर 226000 रुपया हो जाएगा।
जीएसटी लागू करने के पूर्व देशभर के सभी राज्यों में पंजीयन शुल्क काफी कम किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने अलग-अलग तरीके से लगातार पंजीयन शुल्क को बढ़ाने का काम किया है। इसके पूर्व जनवरी माह में शहरी प्रभार के नाम से 1 फ़ीसदी शुल्क बढ़ाया गया था। अब 1 फ़ीसदी शुल्क पंचायत ड्यूटी के नाम पर बढ़ाया जा रहा है। पंजीयन ड्यूटी 1 अप्रैल 2018 के बाद सरकार जब भी अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद से लागू हो जाएगा। उल्लेखनीय है मध्य प्रदेश हर चीज में नंबर वन का रिकॉर्ड बनाता है। सबसे ज्यादा पंजीयन शुल्क वसूल करने में भी मध्यप्रदेश ने देशभर में अपना रिकॉर्ड बनाया है।