MP में हर सोमवार को आला अधिकारी करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षा,बनेगा विधि आयोग

भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नए कानूनों को लागू करने और अप्रासंगिक कानूनों का परीक्षण कर संशोधन करने अथवा उन्हें समाप्त करने का सुझाव देने के लिए राज्य विधि आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मुददों पर कैबिनेट उप-समिति गठित की जायेगी। चौहान आज यहां मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में कानून व्यवस्था और भविष्य में पुलिस की भूमिका तथा चुनौतियां विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
चौहान ने सुशासन, बेहतर नागरिक सेवाएं और कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने और संभावित अपराधों की स्थिति का पूर्व आकलन कर आवश्यक तैयारी करने के लिये राज्य, संभाग और जिला स्तर पर प्रत्येक सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिये। राज्य स्तर पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। संभाग स्तर पर संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिला स्तर पर कलेक्टर, एस.पी. समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन उपलब्ध संसाधनों और मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उत्कृष्ट परिणाम देने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हर जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के लिये बीट मजबूत करें।
शुभारंभ सत्र में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों पर नियंत्रण कायम करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटियों के मन में डर नहीं रहे, इसके लिये पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाये। समाज को तोड़ने के प्रयास करने वाली ताकतों के विरूद्ध सकारात्मक लोगों के सहयोग से कार्रवाई करें।
कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों के विभिन्न समूहों द्वारा नक्सलवाद नियंत्रण, सामाजिक समरसता और अलगाव, नशामुक्ति, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस क्षमता, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध, सायबर सुरक्षा, दस्यु उन्मूलन विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। विभिन्न समूहों ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं।
कार्यशाला में गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अशोक बर्णवाल, विवेक अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।