श्रीनगर,कश्मीर समस्या को राजनीतिक न कहकर सामाजिक कहने वाले राज्य के वित्त मंत्री और पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी के कद्दावर नेता हसीब द्राबू को राज्य कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है।
राज्य सरकार में वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने रविवार को नई दिल्ली में कहा था कि कश्मीर की समस्या एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक विषय है। द्राबू के इस बयान को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी मांगते हुए नेतृत्व ने उन्हें एक नोटिस जारी करते हुए इस बारे में उनका जवाब मांगा था। बताया जा रहा है कि इस नोटिस के बाद द्राबू ने सोमवार को शीर्ष नेतृत्व को अपना जवाब भेजा था। सूत्रों का कहना है कि द्राबू द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के बाद अब पीडीपी ने उन्हें राज्य कैबिनेट से हटाने की तैयारी कर ली है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने हसीब द्राबू को राज्य कैबिनेट से बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल एन एन वोहरा को अपना पत्र भेजा है। हालांकि अब तक पीडीपी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।
रविवार को हसीब द्राबू के बयान के बाद पीडीपी के उपाध्यक्ष सरताज मदनी ने उनसे इस बयान पर अपना स्पष्टीकरण देने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था ‘पीडीपी कश्मीर के विषय को एक राजनीतिक मुद्दा मानती है और पार्टी ने अपनी स्थापना के वक्त से ही इस मुद्दे को बातचीत के जरिये हल करने पर जोर दिया है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के कोर एजेंडे से जुड़े किसी विषय पर बयान देते समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।’
बता दें कि साल 2015 में जम्मू-कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद हसीब द्राबू को राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया था। साल 2005 से 2010 तक जम्मू-कश्मीर बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हसीब द्राबू ने वित्त मंत्री के रूप में राज्य में कई बड़े फैसलों को अंजाम तक पहुंचाया था। द्राबू के वित्त मंत्री रहते हुए राज्य में जीएसटी काउंसिल की 14वीं मीटिंग और विशेष राज्य के रूप में जीएसटी को लागू कराने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिये गए थे।
विवादित ब्यान के बाद कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू बर्खास्त
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