फडणवीस सरकार का एलान ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनेगा चौथे बजट में स्वच्छता और सड़क पर भरपूर पैसा

मुंबई,महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2018-2019 का बजट पेश किया. पिछले साल वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने राज्य विधानसभा में 62, 844 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इसमें से 38, 872 करोड़ की धनराशि कर्ज के तौर पर दिखाई गई थी. इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राज्य की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है. चालू वित्त वर्ष में राज्य की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है. जो वर्ष 2016-17 के 10 फीसदी की तुलना में 2.7 फीसदी कम है. बजट पेश करते वक्त शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर ने पूरा बजट सुना. बता दें कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार बजट सांकेतिक भाषा में भी प्रस्तुत किया गया. बजट सत्र 28 मार्च को समाप्त हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि यह सत्तारूढ़ देवेंद्र फडणवीस की सरकार का यह चौथा बजट है. एक नजर डालते हैं बजट की मुख्य बातों पर-
सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का निर्णय लेते हुए शुरुआती तौर पर 5 करोड़ आवंटित किए हैं. इसके इतर पानी और खाने के लिए दिक्कत ना हो, जिसके मद्देनजर 18 करोड़ रुपये जानवरों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें खाना-पानी उपलब्ध कराया जाए. राज्यभर में शहरों के कूड़ा-करकट की सफाई आदि के लिए 1526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में नई सीवर ट्रीटमेंट स्कीम के लिए 335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. गृह मंत्रालय को 13 हजार 385 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस रकम का उपयोग पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भी किया जाएगा. राज्य के अलग-अलग शहरों में सीसीटीवी लगाने के लिए 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यही नहीं, 10 हजार 828 करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत और फिर से निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है. इन सबके अलावा सरकार एक वेब पोर्टल की शुरुआत करेगी, जिस पर बी.आर.आंबेडकर, अन्नाभाऊ साठे और सावित्रीबाई फुले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मुताबिक, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर एक रनवे प्रस्तावित है, जिसका निर्माण 2019 तक पूरा हो जाएगा. साथ ही 150 करोड़ रुपये आंबेडकर मेमोरियल के लिए मुहैया कराए गए हैं. महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में शिवाजी मेमोरियल स्टैचू के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.