भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात कर किसानों को उनकी उपज के उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश में चल रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। चौहान ने उन्हें बताया कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक 19 सौ करोड़ रुपये अपने संसाधनों से किसानों को वितरित कर दिये हैं। चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री जेटली से आग्रह किया कि इस योजना में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी (50 प्रतिशत) की राशि यथाशीघ्र राज्य को जारी की जाये।
उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में अब किसान चाहे तो चार महीने तक अपनी फसल को गोदामों में रख सकता है और उचित समय पर उचित दाम पर बेच सकता है। गोदामों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही कुल अनाज की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहे, ले सकेगें। उधर,मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। लागभग एक घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलायी जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके। श्री चौहान ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलों का समय पर और उचित दाम मिल सके। अब किसान चाहे तो अपनी फसल को चार महीने तक गोदामों में रखकर उचित समय पर बेहतर दाम मिलने पर बेच सकता है। किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है। गोदामों का किराया सरकार वहन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर किसान को किसी कारण पैसे की तत्काल जरूरत है तो कुल फसल की 25 प्रतिशत राशि को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायगा। इस ऋण का ब्याज भी सरकार वहन करेगी।
इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर चर्चा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से भारत माला सड़क परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। चौहान ने 157 किलोमीटर इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-हाईवे के निर्माण के बारे में चर्चा की। लगभग तीन हजार करोड़ रूपये की लागत से इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चौहान ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (आरडीसी) द्वारा निर्मित कराये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरडीसी ने काफी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किये हैं और इनका कार्य भी संतोषजनक रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है।
चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दो हजार करोड़ रूपये की माँग की। पूर्व में जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर केन्द्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। साथ ही मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए पांच सौ 72 करोड़ रूपये की भी मांग की।
लम्बित विधेयकों शीघ्र पारित हो
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य सरकार द्वारा भेजे गये लम्बित विधेयकों, विशेषकर मासूम बच्चियों के साथ दुराचार और कुकृत्य करने वालों को फांसी देने संबंधी विधेयक को शीघ्र पारित करने का आग्रह किया। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा उक्त विधेयक केन्द्र सरकार के पास पारित करने के लिए भेजा गया है।