प्राधिकरणों में लैण्ड बैंक हो,प्राइवेट इन्डस्ट्रियल पार्क बनाओ

लखनऊ,प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि सभी प्राधिकरण समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। इसके लिए प्राधिकरणों में प्रकरणों के निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी तत्काल नामित किये जायं और उनके नाम तथा मोबाईल नम्बर से शासन को भी अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से संबंधित कोई भी मामले लम्बित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने औद्योगिक प्राधिकरणों में अधिसूचित भूमि, अधिग्रहीत भूमि तथा विक्रीत भूमि से संबंधित सूचना तैयार कर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
हाना आज पिकप भवन में औद्योगिक प्राधिकरणों तथा निगम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी प्राधिकरण लैण्ड बैंक की उपलब्धता प्राथमिकता से सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश में इकाई लगाने के इच्छुक उद्यमियों को भूमि आवंटन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो सके। उन्होंने सभी प्राधिकरणों को पेपरलेस कार्यालय बनाने के साथ-साथ ईगर्वेनेंश व्यवस्था को त्वरित गति से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि आवंटियों की सुविधा एवं उनके प्रकरणों का निस्तारण आनलाइन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंनेे ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जाय।
महाना ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लीडा, सीडा, गीडा, यीडा, यूपिडा, बीडा तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्देशित किया कि इन्वेस्टर्स समिट में वे अपने-अपने क्षेत्र के लैण्ड बैंक तैयार रखे, ताकि इच्छुक उद्यमियों को उनकी उपलब्धता के अनुसार भूमि आवंटन के बारे में जानकारी दी जा सके। उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के बारे में भी सभी प्राधिकरणों द्वारा की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अनेक उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के प्रति रुचि प्रदर्शित की है, उन्हें इकाई स्थापना के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि 21 एवं 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नामी-गिरामी उद्योगपतियों के अलावा विभिन्न देशों के राजदूत ओर विदेशी निवेशक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इन निवेशकों को औद्योगिक विकास से संबंधित समस्त जानकारी सभी प्राधिकरण सुगमता से उपलब्ध करायें, इसके लिए आवश्यक प्रचार-सामग्री आदि की उपलब्ता सुनिश्चित कर लें।