भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पंचायत सचिवों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करते हुए जिन सचिवों ने एक अप्रैल 2018 को दस साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वेतनमान 5200 – 20200 + 2400 ग्रेड-पे दिया जायेगा। चौहान ने पंचायत सचिवों को ग्रामीण मध्यप्रदेश की नींव बताते हुए कहा है कि अब उन्हें नियुक्ति दिनांक से ही 10 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके दो साल बाद उन्हें 5200 – 20200 +1900 ग्रेड-पे दिया जायेगा। चौहान आज यहाँ मुख्यमंत्री निवास पर पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
चौहान ने कहा कि जो बहनें पंचायत सचिव के पद कार्य कर रही हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा। सचिव पति को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है। सचिव सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने पंचायत सचिवों के लिये अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कहा कि अब एक अप्रैल 2008 से अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। बीमार पड़ने पर 15 दिन का चिकित्सीय अवकाश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों के सहयोग से ग्रामीण मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। गाँवों में वे सभी सुविधाएँ होंगी, जो शहरों में उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में मध्यप्रदेश का देश में अच्छा प्रदर्शन सचिवों की मेहनत के कारण है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले सड़कें, पेयजल व्यवस्था, आवासीय सुविधाएँ, गाँवों की आंतरिक सड़कों की स्थिति खराब थी। आज ग्रामीण मध्यप्रदेश विकास का नया दौर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी थी, तब पंचायत सचिवों को 500 रूपये मिलते थे। वर्ष 2008 में 1200 रूपये बढ़ाये गये और वर्ष 2008 में पंचायत सचिवों को नियमित वेतनमान देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा पंचायत सचिवों का साथ दिया है। चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों के कल्याण का काम कर रही है। गरीबों को आवास देने के लिये उन्हें जमीन का मालिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवासों के निर्माण में धनराशि कमी पड़ने पर मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना से भी मदद दी जायेगी।