चंडीगढ़,बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाला केस में हुड्डा समेत 34 के खिलाफ 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसने बिल्डरों में हड़कंप मचा दिया है। करीब 1500 करोड़ के घोटाले के आरोप में सीबीआई ने विशेष अदालत में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुल 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट फाइल करने के लिए निजी बिल्डरों के काले कारनामों से संबंधित दस्तावेजों से भरी अलमारी भी पंचकूला पहुंचाई गई। इस मामले में दस्तावेजों की जांच के बाद ही अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। मानेसर में जमीन अधिग्रहण मामले में धांधली के आरोप में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हु्ड्डा, मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव एमएल तायल, तत्कालीन एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं यूपीएससी के पूर्व मेंबर छतर सिंह, तत्कालीन डायरेक्टर (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) एसएस ढिल्लों, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर(हेड क्वार्टर) जसवंत सिंह के अलावा रजोकरी स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर अतुल बंसल के अलावा 23 बिल्डरों और पांच अन्य कंपनियों के आला अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। 12 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए चार महीनों का वक्त दिया था। हरियाणा सरकार को भी कहा गया था कि वह एक हफ्ते के भीतर ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट भी अदालत में सौंप दे। अब इसी दौरान सीबीआई ने पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट सौंप दी है। चार्जशीट की कॉपी सौंपने के बाद गुरुग्राम, दिल्ली और एनसीआर के अग्रणी बिल्डरों में भी हड़कंप मचा है।
– चार्जशीट में इनका भी नाम
आदित्य बिल्डवेल (दिल्ली), जस्सुम एस्टेट्स(दिल्ली), जस्सुम टावर प्रा. लि.(दिल्ली), जस्सुम इंफ्रास्ट्रक्चर(दिल्ली), मेसर्र्स बीटा प्रमोटर्स (दिल्ली), दिव्य ज्योति इंटरप्राइजेज(दिल्ली), मेसर्र्स एनसीआर प्रॉपर्टीज प्रमोटर्स लि.(दिल्ली), मेसर्स इंडो एशियन कंस्ट्रक्शन(दिल्ली), मेसर्र्स डगमैन इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड(दिल्ली), मेसर्स गैलेक्सी कालोनाइजर्स(दिल्ली), माऊंट वैली एस्टेट्स, (दिल्ली), मिराज ओवरसीज प्रा. लिमिटेड (दिल्ली), मेसर्र्स यार्क्स होटल प्रा. लिमिटेड(दिल्ली), मेसर्र्स शील बिल्डॉन प्रा. लिमिटेड, मेसर्र्स प्रोगेसिव बिल्डटेक(दिल्ली), इकोटेक बिल्डकॉन(दिल्ली), दिल्ली की कंपनी कॉनवे डवलेपर्स के डायरेक्टर एके बतरा, नवीन राव(दिल्ली), गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. (दिल्ली) के डायरेक्टर रमेश चन्द्रा, गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (गुरुग्राम), फ्लेयर रियलटर्स (दिल्ली) के विजय नागर, फ्लेयर रियलटर्स के डायरेक्टर गौरव चौधरी, मेसर्स मेट्रोपॉलिस के विजय नागर, अर्ल इंफोटेक के पदम सिंह, गुरुनानक इंफ्रास्ट्रक्चर, फगवाड़ा (पंजाब), एंजलीक इंटरनेशनल (दिल्ली), कॉनवे डेवलपर्स (दिल्ली), वीरेन्द्र कुमार जैन, रोहिणी(दिल्ली)। हरियाणा सरकार के आग्रह पर 12 अगस्त, 2015 में मानेसर थाने में आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 471,, 468 के अलावा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने 15 सितंबर 2015 को जांच शुरू की।