नई दिल्ली,मोदी सरकार ने देश से हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को करारा झटका दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। हर साल एक लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी के नाम पर सरकार को सलाना 700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है।इसके पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी। इस साल एक लाख 75 हजार मुसलमान हज यात्रा पर जाने वाले हैं।
नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार उपाय किया है। आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा। वहीं,कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने की बात कही थी। हालांकि मोदी सरकार ने अचानक यह फैसला लिया है।
हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म, सालना 700 करोड़ रुपए होते थे खर्च
