नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अगले महीने तक संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा है और यह चेतावनी भी दी है कि ऐसा नहीं होने पर उनके प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे भाप्रसे अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न जमा कराने को कहा है।
अचल संपत्ति रिटर्न समय पर जमा नहीं होने पर विजिलेंस मंजूरी नहीं दी जाएगी। 2011 के निर्देशों के अनुसार जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2018 तक समय पर अपने अचल संपत्ति रिटर्न जमा नहीं किए उन्हें क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा और भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए प्रमोशन के लिहाज से उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। अचल संपत्ति रिटर्न फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है।