मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-पास से होगी प्रवेश की व्यवस्था, ई-ऑफिस की व्यवस्था भी लागू होगी

भोपाल,प्रदेश सरकार ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने को लेकर सख्त हो गई है। ई-ऑफिस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सीधी निगरानी शुरू कर दी है। नए साल के पहले महीने जनवरी के बाद मंत्रालय की किसी भी शाखा में अनुपयोगी सामग्री टेबल पर मिली तो दो वेतनवृद्धि तक रूक सकती है। वहीं मंत्रालय में प्रवेश भी अब ई-पास के माध्यम से ही मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के निर्देश पर सभी विभागों ने अपनी अधीनस्थ शाखाओं को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी ऐसी सामग्री टेबल पर नहीं होनी चाहिए, जिसकी दरकार नहीं है। सरकार नए साल में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने जा रही है। इसके तहत फाइलों को स्कैन करने का काम जोर-शोर से चल रहा है। सभी शाखाओं को बड़ी क्षमता के स्कैनर दिए जा चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी फाइलें जो जरूरी हैं, उन्हें स्कैन करके अभिलेखागार में जमा करा दिया जाए।
बताया जा रहा है कि मंत्रालय एनेक्सी में जो विभाग जाएंगे, उनका पूरा काम कम्प्यूटर पर ही होगा। बहुत कम फाइलें ऐसी होंगी, जो हाथ-हाथ चलेंगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की मंशा को देखते हुए विभागों ने अधीनस्थ शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वे फाइलों को स्कैन करने के साथ अनुपयोगी सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई को तेजी के साथ अंजाम दें। इसमें यदि कोई लापरवाही मिलती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारी स्वयं दोषी होंगे। उधर, मंत्रालय में प्रवेश की नई व्यवस्था पर भी काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की तर्ज पर मंत्रालय आने वालों के लिए ई-पास की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत ऑनलाइन मंत्रालय प्रवेश पास के लिए आवेदन होंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मिलने के लिए समय और तारीख देंगे। इसके बाद ई-पास बन जाएगा। मंत्रालय आने पर पास और पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश मिल जाएगा।सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हो चुकी है।