भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिसंबर 2017 से सहरिया, बैगा और भारिया (विशेष पिछड़ी जनजातियों) के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया। यह राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जाएगी। इस नवीन योजना से सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लगभग ढाई लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद ने अशासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश एवं फीस नियामक समिति तथा निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की आय सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर छ लाख रुपए तक किए जाने को अनुमोदन प्रदान किया। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया।
विगत तीन वर्षों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत केंद्रांश और राज्य मद से 6 लाख 94 हजार 646 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए रुपए 586 करोड़ 47 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी तीन वर्षों में कक्षा 11वीं , 12वीं और महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 8 लाख 72 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
कुपोषण दूर करने सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे
