पुलिस कर्मियों को मिलेगा मोबाईल भत्ता व साप्ताहिक अवकाश

रायपुर, हाईकोर्ट ने एक बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव की याचिका पर सुनवाई उपरांत गठित विश्वरंजन कमेटी द्वारा अनुशंषा के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों को मोबाइल फोन के लिए हर महीने 200 रुपए का संचार भत्ता दिया जाएगा। विश्वरंजन कमेटी की इस अनुशंसा पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। जल्द ही पुलिस जवानों के साप्ताहिक अवकाश समेत अन्य मांगों पर भी विचार किये जा सकते है। कमेटी की अनुशंसाओं पर अमल के लिए गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें छह प्रमुख अनुशंसाओं पर विचार किया गया।
एसीएस की अध्यक्षता वाली समिति ने पुलिस कर्मियों की शिफ्ट ड्यूटी के प्रस्ताव पर भी सहमति दी है। सभी पुलिस वालों के आवास की व्यवस्था के प्रस्ताव पर बताया गया कि अभी 27 फीसदी कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 20 हजार और मकान बनाए जा रहे हैं।परिवहन भत्ता पर भी सहमति जाहिर करते हुए डीजीपी को इससे पड़ने वाले वित्तीयभार की गणना के साथ रिपोर्ट वित्त विभाग को देने के लिए कहा गया है। नक्सल क्षेत्रों में तैनात सभी जवानों को हल्के और उच्च क्वालिटी के बुलेटप्रूफ जैकेट देने पर भी सहमति दी गई है।सभी थानों में जिक की व्यवस्था
पुलिस कर्मियों विशेषकर फील्ड में पदस्थ कर्मियों के कार्य की प्रकृति व काम के बोझ से बढ़ते तनाव व उससे होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए सभी थानों में जिम की व्यवस्था की जाएगी। इंडेर खेल-कूद सामग्री भी थानों में उपलब्ध कराने पर सहमति दी
पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर सरकारी कमेटी सहमत हो गई है। कमेटी ने डीजीपी को विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल की उपलब्धता के आधार पर रिपोर्ट देने को कहा है। बल की उपलब्धता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उनके विशेष अवकाश बढ़ाए जाएं या साप्ताहिक अवकाश दिया जाए अथवा त्रैमासिक छुट्टी दी जाए।