रायपुर,राज्य सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षा कर्मियों) के वेतन एवं भत्तों, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अध्यक्ष के अलावा समिति में सात वरिष्ठ अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति तीन महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति गठन का आदेश आज मंत्रालय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया। समिति में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के विशेष सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पंचायत विभाग के संचालक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
उधर, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज रात यहां उनके निवास कार्यालय में पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। डॉ. सिंह ने स्कूली बच्चों के व्यापक हित में इन शिक्षकों द्वारा 15 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त किए जाने के निर्णय की प्रशंसा की और उनसे कहा कि अब वे अपने-अपने स्कूलों में लाखों बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए मन लगाकर अध्यापन कार्य करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह और कलेक्टर रायपुर ओ.पी. चौधरी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षाकर्मियों की सभी समस्याओं और मांगों के बारे में प्रारंभ से ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। आगे भी उनके लिए जो कुछ भी बेहतर से बेहतर संभव होगा, जरूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही राज्य सरकार ने पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के वेतन भत्ते, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया है। यह समिति तीन माह के भीतर राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने समिति गठन के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और विश्वास दिलाया कि हड़ताल अवधि में पढ़ाई प्रभावित होने की वजह से वे राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त समय देकर अध्यापन कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने आए प्रतिनिधि मंडल में शिक्षक (पंचायत एवं नगरीय निकाय मोर्चा) छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संचालक वीरेन्द्र दुबे, प्रांतीय उप संचालक धर्मेश शर्मा, प्रांतीय सह-संचालक चंद्रशेखर तिवारी और जितेन्द्र शर्मा सहित हेमकुमार साहू, मारूति शर्मा, सिवेन्द्र चंद्रवंशी, गजराज सिंह, घनश्याम पटेल, भानु डहरिया, ओमप्रकाश खैरवार, हेमंत सोनवानी, द्रोणाचार्य साहू, राजेश पॉल, संतोष बघेल, कृष्ण कुमार वर्मा, मनोज डहसेना, संजय जायसवाल और अब्दुल आसिफ खान आदि शामिल थे।