नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसिल ब्राइबरी केस में वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के एनजीओ कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की ओर से स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम द्वारा मामले की जांच कराए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने एनीजओ पर 25 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई कर रही तीन जजों की पीठ ने जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट बार एसोशिएशन के फंड में देने की बात कही।
मामला मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने में हुए कथित भ्रष्टाचार का है। सीबीआई ने इस बारे में एक केस दर्ज कर रखा है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों से जुड़े एक मामले का फैसला एक कॉलेज के हक में करवाने के लिए दलाल विश्वनाथ अग्रवाल ने पैसे लिए। याचिकाकर्ता की मांग थी कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में इस मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का कहना था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को इन मामलों पर कोई प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे इस मामले में एक पक्ष हो सकते हैं। जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला अपमानजनक है और अवमानना का भी है, लेकिन कोर्ट अवमानना की कार्रवाई नहीं करेगा।
जज घूस कांड में प्रशांत भूषण के NGO की याचिका खारिज,SC ने लगाया 25 लाख का जुर्माना
