पटना,बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा ऋण देने में संकोच करने वाले बैंकों में सरकारी राशि जमा नहीं की जाएगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 62 वीं समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वित्तमंत्री का प्रभार संभालने वाले सुशील कुमार मोदी ने कहा जो बैंक लोगों को कर्ज देने में संकोच करते हैं, उनमें राज्य सरकार अपना पैसा नहीं जमा करेगी और न ही उनके साथ कोई लेनदेन करेगी।
उन्होंने कहा आने वाले दिनों में, हम बैंकों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। लोगों को कर्ज नहीं देने वाले बैंकों में राज्य सरकार अपना पैसा नहीं जमा करेगी। सुशील मोदी ने कहा राज्य सरकार कुछ मानक तैयार करेगी और ऋण वितरण में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा दिसंबर के अंत तक उक्त मानक तैयार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा इससे पहले सन 2012-13 में, सरकारी धन जमा करने के लिए एक तरीका अपनाया गया था पर कुछ नए मापदंडों के मद्देनजर और बदली हुई परिस्थिति में नए मानक तय किए जाएंगे और जो बैंक उसपर खरे उतरेंगे उन्हीं में सरकारी राशि जमा की जाएगी और उनसे लेनदेन किया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार को बैंकों में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है।
सुशील ने कहा सृजन या शौचालय फंड घोटाले जैसे मामलों में सरकारी धन स्वयंसेवी संगठनों को स्थानांतरित किया गया था और बैंककर्मियों की सहमति के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने कहा बैंक खातों के माध्यम से हो रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के मद्देनजर हम सरकारी बैंक खाते कम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में किस विभाग के कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितनी राशि जमा है इसका पता लगवाया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागीय प्रमुखों से खातों के विवरण मांगे हैं।
कर्ज नहीं देने वाले बैंकों में पैसा जमा नहीं करेगी बिहार सरकार
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