नई दिल्ली,केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन लोगों के पास 500 और 1000 के पुराने नोट होंगे, उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि दर्जन भर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका दिये जाने की मांग की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओ से कहा वे अपनी याचिका वापस लेकर संविधान पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करें। बता दें कि गत वर्ष 16 दिसंबर को नोटबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया था। लेकिन याचिका में प्रधानमंत्री की घोषणा को आधार बनाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने कहा था कि अगर 30 दिसंबर तक पुराने नोट नही जमा करा पाए तो 31 मार्च तक आरबीआई में कराएं। याचिका में मांग की गई है कि पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी।