अब दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में होगें विकास कार्य

नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए अहम फैसले के अंतर्गत अब दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में डीएसआईआईडीसी के अतिरिक्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण द्वारा भी विकास कार्य किए जाए। शहरी विकास विभाग द्वारा अनधिकृत कॉलोनियों में डीएसआईआईडीसी द्वारा विकास के विविध कार्यों को किए जाने के साथ-साथ विकास कार्यों की जिम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी सौपे जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। दिल्ली में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ही एक ऐसी कार्यान्वयन निकाय है जो निर्माण से संबंधित तमाम कार्यों जैसे सड़कों, नाले व नालियों के निर्माण कार्यों में लगी रहती है। पूरी तरह से अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी इन अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी सौपी है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों में गति को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग निष्पादन एजेंसियों को अतिरिक्त धन प्रदान करेगा। सीएम केजरीवाल ने 25 अगस्त को अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसके अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों को 4 भागों में बांटा है।