गुर्जरों को आरक्षण के लिए तीसरी बार विधेयक लाएगी सरकार

जयपुर, सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग मंजूर कर दी है। इसके लिए ओबीसी कोटे को 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 फीसदी करने पर सहमति बन गई है। एसबीसी का पांच फीसदी आरक्षण नोटिफिकेशन के जरिए बाद में अलग होगा। इस आरक्षण के लिए मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक लाने की बात कही गई है। एसबीसी आरक्षण के लिए 10 साल में तीसरी बार विधेयक लाया जा रहा है। सहमति बनने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि सरकार ने हमारी बात मान ली है। अब समस्या हल हो गई है तो शांति से रहेंगे।
गुर्जर समाज को पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में हुई मंत्रिमंडलीय कमेटी और समाज के प्रमुख नेताओं के बीच चार दौर की वार्ता के बाद ओबीसी कोटे को बढ़ाने पर सहमति हुई। कमेटी के आग्रह पर गुर्जर समाज के नेताओं ने वार्ता के दौरान ही ड्रॉफ्ट तैयार किया और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए, जहां करीब दो घंटे की वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई। बैठक में पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह भड़ाना समेत गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत समाज के करीब 15 से 20 प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री का कहना है कि घोषणा पत्र में ओबीसी कोटे के वर्गीकरण का वादा था, जिसे अलग नोटिफिकेशन जारी कर पूरा करेंगे। इसके लिए मानसून सत्र में विधेयक लाएंगे। गुर्जर समाज के प्रवक्ता हिम्मत सिंह के अनुसार सरकार हमें ओबीसी कोटे को 26 फीसदी कर आरक्षण देने पर राजी हो गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाकर विधेयक पारित करवाया जाएगा। बाद में ओबीसी कोटे को 21 और 5 फीसदी में विभाजित कर दिया जाएगा।