नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट फ़ूड कमीशन सभी राज्य सरकारों को बनाना चाहिए भले ही वे सूखा प्रभावित हो या नहीं। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको बस अपना काम करने की जरूरत है।
वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आजादी के समय 66 फ़ीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे थे जो अब घटकर 22 फ़ीसदी हो गए है। इसको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए।
स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब तीन मुद्दों पर 5 दिसंबर को तीन मुद्दों पर सुनवाई करेगा। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है लेकिन हर महीने बाद याचिकाकर्ता कोई नई बात लेकर सामने आ जाते हैं ऐसे में मामले का समाधान नही हो पाता।