नई दिल्ली, केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस (एलपीजी) से सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर देश के कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया है. जहाँ विपक्ष ने संसद में सरकार को जमकर घेरा।
वहीँ प्रांतों की राजधानी में विपक्ष की और से प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया गया. शुक्रवार को विपक्ष ने कटाक्ष किया कि पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कोई रामचरितमानस या हनुमान चालीसा पढ़ी है जिससे रातों रात ये 18 करोड़ लोग अमीर हो गए हैं। इसलिए सब्सिडी खत्म की जा रही है। वहीं, राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा गुरुवार शाम को सुषमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बेहतर बता दिया, इस पर भी कांग्रेस ने विरोध जताया। सुषमा के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कही। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया…
विपक्ष ने शुक्रवार को कटाक्ष किया कि पेट्रोलियम मंत्री ने कौन सी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा पढ़ी है जिससे रातों रात ये 18 करोड़ लोग अमीर हो गए हैं। किस आधार पर उनकी सब्सिडी खत्म की जा रही है। लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक 2017 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के करीब 18 करोड़ लोग रसोई गैस सब्सिडी से वंचित हो जाएंगे क्योंकि सरकार एलपीजी सब्सिडी सिलेंडर की कीमत धीरे-धीरे करके बढ़ा रही है। गौरतलब है कि एलपीजी को लेकर सरकार ने एक अगस्त को बड़ा ऐलान किया था। अब हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 रुपए बढ़ेंगे और ये तब तक बढ़ेंगे, जब तक कि सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत एक समान न हो जाए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एलपीजी सिलेंडर के बारे में एक अगस्त को यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री पर नसीब मेहरबान है। पहले जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें 112 डॉलर प्रति बैरल तक थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यह 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल पर बनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्री ने जनता के लिए पेट्रोल की कीमतों में वांछित कमी नहीं की।
भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के समय ही प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए सहयोग का जो आश्वासन दिया था उसी को पूरा करने की दिशा में बढ़ते हुए यह विधेयक लाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 200 एकड़ जमीन मुफ्त में मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि विधेयक का मकसद आंध्र प्रदेश में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए लाया गया है।
मोदी को नेहरू से उतकृष्ट बताने पर विदेश मंत्री को घेरा
कांग्रेस ने सुषमा को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
गुरुवार शाम को राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान पर विपक्ष बिफर गया। गौरतलब है कि चीन के साथ आपसी रिश्तों पर छायी धुंध के बारे में सुषमा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि 1962 में अटल जी के कहने पर नेहरूजी ने चीन से तनावपूर्ण संबंधों के बारे में संसद को आहूत कर सरकार की स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन आज मुझे दुख है कि कांग्रेस ने सरकार से इस बारे में कुछ पूछने के बजाय भारत में चीन के राजदूत से मिलना मुनासिब समझा। सुषमा ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बेहतर बता दिया था। सुषमा ने कहा कि नेहरू ने दुनिया में अपना नाम कमाया था, जबकि पीएम मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है। स्वराज ने कहा था, 17 साल में एक भी प्रधानमंत्री नेपाल नहीं गया। हमारे प्रधानमंत्री दो दो बार नेपाल गए तो फिर संबंध खराब होने का सवाल कहां से आया। आज कांग्रेस जिन मुद्दों पर चिंता जता रही है उन मु्द्दों की जन्मदाता कांग्रेस ही है।
इसलिए लाएंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव
अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता स्वराज के खिलाफ दो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाएंगे। यह प्रस्ताव कथित तौर पर ‘बानडुंग एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर दिए जायेंगे।
मुगलसराय स्टेशन नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होगा
उत्तर प्रदेश के प्राचीन मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार यूपी का भूगोल बदलना चाहती है। गौरतलब है कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार को नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। बता दें कि यूपी में सरकार बनने के बाद जून में ही योगी सरकार ने मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। नियमों के मुताबिक किसी भी स्टेशन, गांव या शहर का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार को गृह मंत्रालय से एनओसी लेनी होती है।