हर राज्य में पांच बोर्डिंग स्कूल खोलेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने दलित लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत हर राज्य में दलित लड़कियों के लिए पांच आवासीय स्कूल इस आधार पर शुरू किए जाएंगे कि तीन साल बाद इनका संचालन और खर्चे की जिम्मेदारी राज्यों को खुद उठानी होगी।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार सरकार शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में दलित लड़कियों को समर्पित बोर्डिंग स्कूल खोलने की योजना बना रही है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लक्ष्य को लेकर शैक्षिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों, खासकर उनकी बच्चियों की शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही है.राज्य के उन जिलों में पांच स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं. कक्षा छह से बारहवीं तक संचालित किए जाने वाले इन स्कूलों में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए 70 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी| बाकी स्थान सामान्य और ओबीसी छात्राओं से भरे जाएंगे. इन स्कूलों में उन्हीं लड़कियों को दाखिला दिया जाएगा, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से कम है.