बिलासपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जाति मामले में हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में स्थगन याचिका दाखिल कर दी।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को कंवर आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर बिलासपुर कलेक्टर ने अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इसी को चुनौती देते हुए अजीत जोगी ने स्थगन याचिका हाईकोर्ट में पेश की है। इसके पहले अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के साथ समीरा पैकरा व संत कुमार नेताम ने केविएट दायर कर हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि अजीत जोगी की जाति के मामले पर कोई भी फैसला देने के पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। हाईपावर कमेटी का फैसला २७ जून को आया था उसके बाद अजीत जोगी दो दिन तक बिलासपुर और एक हफ्ते दिल्ली में डटे रहे। हाईपावर कमेटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के पहले ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लग गया। जिसके बाद हालात बदल गए। लिहाजा वकीलों से सलाह लेने के बाद जोगी ने इंतजार के बाद स्थगन याचिका दायर करने का फैसला लिया।