जयपुर,आखिर सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर मामले में करीब तीन सप्ताह से चले आ रहे आंदोलन को खत्म कराने के लिए आज शासन सचिवालय में हुई टेबिल वार्ता पर राजपूत समाज की एनकाउंटर वार्ता में, सुरेन्द्र सिंह की भी सीबीआई जांच कराने वाली मांग को मान लिया गया। राजपूत समाज के नामचीन नेताओं की आज शासन सचिवालय में टेबिल वार्ता हुई सरकार की ओर से गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने सीबीआई जांच कराने के लिए राजपूत समाज द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति के करीब एक दजर्न से अधिक नेताओं की उपस्थिति में हामी भर ली।
राजपूत समाज की ओर से करीब सात बिन्दुओं में मुख्य मांग आनंदपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच हों, आनंदपाल की बेटी भारत आने दिया जाये, एनकाउंटर में मृतको को मुआवजा दिया जाए, प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जाए और श्रवण सिंह पर निगरानी हटाई जाए के साथ वेदांता अस्पताल में उसके परिजनों को मिलने दिया जाए और आंदोलन के दौरान सरकार के पुलिस महकमे द्वारा दर्ज किए गए तमाम छोटे बडे मुकदमों को कानूनी तौर पर खारिज किया जाए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष और अन्य नेताओं द्वारा सरकार के फैसले की जानकारी राजपूत सभा भवन में गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि सरकार की ओर से दर्ज किए गए मुकदमो की स्कूटनी होगी और लिस्टिंग के बाद जो मुकदमे विड्रो किए जायेंगे जो समाज के बंधु जेल में बंद है उन्हे जमानत दी जायेगी और सरकार की ओर से समाज में किए जा रहे भय को समाप्त किया जायेगा। उन्होनेे कहा कि हमे खुशी है सरकार ने सौहार्दपूर्ण तरीके से समाज की सभी मांगों पर रजामंदी दे दी है इसलिए आज ही आनंदपाल एनकाउंटर मामले को लेकर बनाई गई संघर्ष समिति को समाप्त करता हूं।
राजनैतिक अर्थ:- यह है कि राज्य में डेढ़ साल बाद चुनाव होने है और राजपूत समाज का बहुतादायत वोट बैक भारतीय जनता पार्टी के साथ है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 21-23 प्रदेश में दौरा होना है इस बाबत् मुख्मयंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने सरकार की ओर से सभी 36 कौमो में सामाजिक समरसता बनी रहे और कोई भी कौम सरकार से नाराज ना दिखे शायद यही राजनैतिक अर्थ निकलता है कि सरकार ने अपनी ओर से पहल करते हुए करीब 3 सप्ताह से चले आ रहे आनंदपाल एनकाउंटर पर राजपूत समाज की नाराजगी को बड़ा दिल दिखाते हुए खत्म कर दिया है।
आनंदपाल एनकाउंटर की CBI जांच कराने को सरकार राजी
