भोपाल,सहकारी समितियों से खाद लेने के समय किसान को प्वॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीन में अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसके रिकॉर्ड के आधार पर खाद कंपनियों को सरकार सबसिडी सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) करेगी।इतना ही नहीं, प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से खाद लेने वाले किसानों को अब आधार से लिंक किया जाएगा।इस व्यवस्था को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डीबीटी कार्यकारी समूह का गठन किया है।
गौरतलब है कि हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए की सबसिडी खाद कंपनियों को सरकार देती है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने खाद की सबसिडी खाद कंपनियों को देने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम लागू किया है। इसे मध्यप्रदेश में भी लागू किया जाना है। इसके तहत सहकारी समिति से खाद लेने वाले किसान की पुख्ता पहचान के लिए आधार से लिंक किया जाएगा। इससे यह पता लगेगा कि किसान ने किस कंपनी की कितनी खाद ली है, इसके बाद ही सबसिडी कंपनी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस काम को अंजाम देने के लिए सरकार ने कार्यकारी समूह बनाया है। इसमें कृषि, सहकारिता, राजस्व और उद्यानिकी के प्रमुख सचिव, संचालक के साथ मार्कफेड, अपेक्स बैंक और एमपी एग्रो के प्रबंध संचालक, सहकारिता आयुक्त सहित अन्य लोगों को समूह का सदस्य बनाया गया है।
MP में किसानों को किया जाएगा आधार से लिंक
