नई दिल्ली,सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के कर्मचारियों को आरक्षण देने के लिए विधेयक जुलाई में होने वाले सत्र के दौरान संसद में रखा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने उद्योगपतियों, कारोबारियों और उद्यमियों से कहा कि वे सरकारी नौकरियों के आगे देखें और उद्योग में नए आयाम की खोज करें। वे आरक्षित श्रेणी और अल्पसंख्यक इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण प्रतिबंधित कर दिया है। नया कानून बनाया जा रहा है। इस बिल के पारित होने के बाद सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकेगा।