खदानों के पानी का उपयोग निस्तारी एवं पेयजल के लिए किया जायेगा

कोरबा, कोरबा जिले में कोयला खदानों के पानी का उपयोग निस्तारी एवं पेयजल के लिए उपयोग में लाया जायेगा। इसके लिए जिले के 10 गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए 16 करोड़ रूपये की कार्ययोजना बनाई गई है। दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र (एसईसीएल) एवं राज्य सरकार के बीच परस्पर सहमति पत्र (एमओयू) किया जायेगा। इस आशय का निर्णय आज मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह की अध्यक्षता में कोरबा में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मार्च 2018 तक कोरबा जिले के सभी मजरा, टोला, पारा का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर पी. दयानंद ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जिले के दो ब्लाक कटघोरा एवं करतला ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। विकासखंड पाली जून 2017 तक एवं पोड़ीउपरोड़ा दो अक्टूबर 2017 तक खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जायेगा। विकासखंड कोरबा को ओडीएफ घोषित करने की तैयारियां अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत पाली एवं नगर पालिका परिषद दीपका ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। इसी तरह नगर निगम कोरबा शीघ्र ही ओडीएफ घोषित किया जायेगा। सौर सुजला योजनान्तर्गत जिले में 250 के लक्ष्य के विरूद्ध 200 सोलर पंप स्थापित किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। डा. रमन सिंह ने जिले में स्थापित होने जा रहे 24 सौ सीटर एजुकेशन हब की तारीफ करते हुए कहा कि इससे पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा एवं उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। डा. रमनसिंह ने पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर जनजाति सहित समाज के अन्य युवाओं को कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गये प्रयासों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक पांच हजार प्रशिक्षाणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया एवं 176 प्रशिक्षाणार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा गया है। जिले में 90 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा को ड्राइव्हर कम मैकेनिक में 83 पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, पण्डो जनजाति के युवाओं को सुरक्षा गार्ड में प्रशिक्षित किया गया है। जिन्हे स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में नियोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ शीघ्र दिलाने की दिशा में कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 12 हजार 501 लक्ष्य के विरूद्ध 11814 आवास स्वीकृत किए गये हैं। प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत बीते वित्तीय वर्ष में जिले में 40 हजार बीपीएल महिलाओं को लाभ दिया गया है। इस वर्ष 86 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
बैठक में कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल, लोकसभा सांसद डा. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, मुख्य सचिव विवेक ढाड, अपर पुलिस महानिदेशक संजय पिल्लै, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) आर.के.सिंह, संभागायुक्त श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, पुलिस महानिरीक्षक पुरूषोत्तम गौतम, जनसंपर्क विभाग के सचिव संतोष मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर पी. दयानंद, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, डीएफओ कोरबा विवेकानंद झा, जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।