नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालयों के साथ ही सीबीएसई से जुड़े स्कूलों की दसवीं कक्षा तक हिन्दी विषय की पढ़ाई अनिवार्य की जा सकती है। इस बारे में संसदीय समिति की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इधर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिन्दी को अनिवार्य करने खातिर राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा कर नीति बनाने को भी कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि हिन्दी को अनिवार्य बनाने पहले कदम के रूप में, हिन्दी को सीबीएसई और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। इसमें केन्द्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नीति बनाने की बात भी कही गई है।
ये सिफारिशें राजभाषा पर संसद की समिति की नौवीं रिपोर्ट में की गईं। सीबीएसई ने पिछले साल तीन भाषा का फार्मूला (अंग्रेजी और दो अन्य भारतीय भाषाएं) नौवीं और दसवीं कक्षा में भी लागू करने की सिफारिश की थी। हालांकि मंत्रालय ने अब तक इस सुझाव पर कोई फैसला नहीं किया है।