नई दिल्ली,अपराधियों को चुनाव लडऩे से रोक देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जबाव मांगा है। सरकार को हलफनामा दाखिल करने और जबाव देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है।
इस माले पर सरकार से पूछा गया है कि किसी भी अपराध में दोषी पाए गए लोगों को क्यों न चुनाव लडऩे से पूरी उम्र रोक दिया जाए।
अब अदालत में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। अभी अदालत द्वारा दोषी पाए जाने परचुनाव लडऩे की यह रोक केवल 6 साल के लिए है। इसी व्यवस्था को चुनौती दी गई है। जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका के सदस्यों से जुड़े आपराधिक मुकदमों को एक साल में निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन की मांग भी की है। हालांकि इन दोनों मांगों पर चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर सहमति दर्ज करा दी है।