भोपाल, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री अन्तर सिंह आर्य की अध्यक्षता में मत्स्य महासंघ की कामकाज समिति की बैठक में महासंघ कर्मियों को शासन के अनुरूप 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता भुगतान की स्वीकृति दी गई। संशोधित मत्स्य-बीज संचय नीति को स्वीकृति दी गई। इसके तहत संचय लक्ष्यों के अनुरूप मत्स्य-बीज संचय न करने पर अनुबंधग्रहीता से शेष रह गये मत्स्य-बीज की दोगुनी मात्रा को आगामी वर्ष में जलाशय में संचय करवायी जायेगी अथवा दोगुनी राशि वसूली की जायेगी। नवीन नीति लागू होने से जलाशय के विकास एवं मत्स्य-उत्पादकता में होने वाली हानि की भरपाई हो सकेगी। यह नीति वर्ष 2017-18 से सभी जलाशय पर लागू की जायेगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश की सीमा में निर्मित अन्तर्राज्यीय राजघाट जलाशय की गतिविधियों के संचालन के संबंध में भी चर्चा की गई। श्री आर्य ने छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ से अधिकाधिक मत्स्य-बीज क्रय कर जलाशयों में संचय कर मत्स्य-उत्पादन बढ़ाने की बात कही। मछुआ आवास कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कार्य करवाये जाने की अनुमति दी गई।
MP मत्स्य महासंघ कर्मियों को भी मिलेगा 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता
