भोपाल,लोक निर्माण एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री रामपाल सिंह ने विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 4500 किलोमीटर सडक़ का निर्माण करने का लक्ष्य है। इसके लिये 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 100 पुल बनाने के लिये 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। चार हजार किलोमीटर सडक़ का नवीनीकरण भी करवाया
जायेगा।
सिंह ने कहा कि वर्ष 2016-17 में 6000 करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर सडक़ और 347 करोड़ की लागत से 60 पुल बनवाये गये थे। उन्होंने बताया कि 3035किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। इसके साथ ही 4394 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की प्रक्रिया में हैं। हाल ही में 3778 किलोमीटर मार्गों को राज्य राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। अब राजमार्गों की कुल लम्बाई 11 हजार 50 किलोमीटर हो गयी है। सभी राजमार्गों का संधारण नियोजित तरीके से किया जा रहा है।पीपीपी पद्धति पर अनेक सडक़ों का संधारण किया गया है। सिंह ने बताया कि 4200
किलोमीटर की 138 सडक़ को मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया है। इन सडक़ों के उन्नयन के लिये 7000 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। पूर्व में निर्मित सडक़ों के संधारण के लिये 811 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली लागू करने का
निर्णय लिया गया है। दुर्घटना में पीडि़त व्यक्तियों को टोल मार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिये विश्व-स्तरीय एक्सीडेंट रिस्पांस एवं राजमार्ग प्रबंधन प्रणाली बनायी गयी है। इसका नम्बर 1099 है। इसे 108 सहायता केन्द्र से जोडऩे की योजना है। विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से नर्मदा एक्सप्रेस-वे और चम्बल एक्सप्रेस-वे के निर्माण की योजना बनायी जा रही है।विधि एवं विधायी मंत्री सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
235 न्यायालय स्थापित किये गये हैं। नोटरी के नये पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रकरणों के निराकरण में तेजी आयेगी।
सिंह के जवाब के बाद सदन में उनके विभागों से संबंधित 8422 करोड़ 97 लाख 74 हजार रुपये की अनुदान माँगों को ध्वनि-मत से पारित कर दिया गया।