भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को समाधान आनलाइन कार्यक्रम में कहा कि वह कमजोर वर्ग को अधिकार दिलाना सरकार की जवाबदारी मानते है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे आदिवासी अधिकार यात्रा पर निकलेंगे।
कलेक्टरों को निर्देशित किया कि यात्रा से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वर्ष 2006 से पूर्व के पात्र कब्जाधारियों को वनाधिकार पत्र मिल जायें। इस दौरान मुख्य सचिव बी.पी. सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 12 आवेदक की समस्याओं का समाधान हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। यह सुनिश्चित कर लें कि जिनको पट्टे दिये जा सकते हैं, उन्हें मिल जायें। उन्होंने श्योपुर जिले में आदिवासियों की भूमि पर अतिक्रमण हटवाने की प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें। भू-जल से गिरावट का आकलन कर सुचारू पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से कर ली जाये। उन्होंने नकल माफियाओं का अंत कर परीक्षाओं के सफल संचालन पर भिण्ड, मुरैना के कलेक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई से छात्रों में उत्साह का वातावरण बना है। अवैध उत्खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए कलेक्टर छतरपुर सहित अन्य जिलों की सराहना करते हुए कहा कि इसकी निरंतरता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान और कृषि महोत्सव के आयोजन की अग्रिम तैयारियाँ कर लें। समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से गेहूँ खरीदी के समुचित प्रबंध किये जायें। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में तुअर समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिके। व्यक्तिगत जवाबदारी के साथ यह सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए। समर्थन मूल्य से कम पर बिक्री की किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षकों को जिला अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिये कहा। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित नहीं होने पाए। बदमाशों, मादक पदार्थों के तस्करों और माफियाओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ऐसी हो कि जनता का विश्वास बढ़े और मनोबल ऊँचा हो।