नई दिल्ली, केंद्र सरकार 50,000 या उससे अधिक का कैश निकालने पर ट्रांजैक्शंस टैक्स लगा सकती है. इस बारे में सरकार को देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा खातिर बनी समिति ने सिफारिश की है. यह समिति आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में बनी है. जिसने मंगलवार को रिपोर्ट सौंपी. यही नहीं समिति ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर के लोगों को स्मार्टफोन की डिजिटल पेमेंट पर 1,000 रुपये की सब्सिडी, बसों और मेट्रो सिटीज की उपनगरीय ट्रेनों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस की सिफारिश की है. माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट्स पर तमाम तरह की छूटों के ऐलान किए जा सकते हैं.