नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी को सरकार द्वारा बजट पेश करने का रास्ता साफ कर दिया है. उसने कहा कि बजट पेश किए जाने से पांच राज्यों के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा. चुनावी ऐलान के परिपेक्ष्य में ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी.
फैसले के बाद अब बजट पेश होने की तिथि के आगे टलने के आसार नहीं रह गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार के सामने अब तक रही असमंजस की स्थिति दूर हो गई है.इससे बजट में कई करों में छूट का सरकार ऐलान कर सकती है. आयकर की छूट की सीमा 2.5 लाख से बढक़र 3 लाख रुपये तक की जा सकती है और बैंकों में 5 साल की सावधि जमा के बजाय 3 साल की सावधि जमा पर कर छूट दी जा सकती है. आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा 2 लाख से बढक़र 3 लाख रुपये की जा सकती है. उक्त अनुमान एसबीआई की शोध रिपोर्ट में पेश किए गए हैं.
1 फरवरी को बजट, करों में छूट संभव
