नई दिल्ली, केंद्र की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से आम बजट को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद पेश करने का आदेश सरकार को देने की मांग की थी. अब चुनावी बिगुल बजने पर विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर बजट की तारीख आगे बढ़ाने पर उसकी कैफियत मांगी
है.
चुनाव आयोग ने चार फरवरी से आठ मार्च के बीच उत्तरप्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव कराने की घोषणा की है. नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस वर्ष से आम बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह के स्थान पर एक फरवरी को पेश करने की घोषणा की है. विपक्ष की मांग है कि सरकार बजट में ऐसी लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है, जिसका मतदाताओं पर असर पड़ सकता है. दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आम बजट किसी विशेष राज्य के लिए नहीं बनाया जाता. आयोग ने मंत्रिमंडल सचिव प्रदीप सिन्हा को भेजे पत्र में 10 जनवरी तक उत्तर देने के लिए कहा है. बुधवार को चुनाव की घोषणा के समय मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से इस संबंध में सवाल किया