भोपाल, प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का र्निणय लिया गया है. इससे प्रदेश के 6.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
शासकीय सेवकों के साथ ही पेंशन भेगियों, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में नियोजित अ यापक संवर्ग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग
के पंचायत सचिवों को देय महंगाई /राहत की दर में एक जुलाई 2016 से सात प्रतिशत की वृद्धि करने का र्निणय लिया गया है. इस प्रकार मध्यप्रदेश में अब 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा.
कँबिनेट ने फैसला कर भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना के अमल के लिए डीपीआर का अनुमोदन भी कर दिया है. इसके लिए निविदाओं के
अनुमोदन करने खातिर प्रदेश के मुख्य सचिव अध्यक्षता में साधिकार समिति बनाई जाएगी. गौरतलब है कि भोपाल मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण में करोंद
से ए स 14.99 किलोमीटर और भदभदा से रत्नागिरी तिराहा 12.88 किलोमीटर का कार्य होगा. इंदौर में राजवाड़ा से नैनोद 31.55 किलोमीटर पर काम किया जाएगा बिनेट ने 497 दैनिक वेतनभोगी को प्रदेश में वन रक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करने संबंधी मंजूरी प्रदान की.
मप्र के कर्मचारियों को मिलेगा सात फीसदी महंगाई भत्ता
